मूलभूत अधिकार काय आहेत ते जाणून घेऊया part - 2

Hello Friends , 

 मागच्या ब्लॉगमध्ये आपण आपले काही मुलभूत हक्क जाणून घेतले होते पण फार नाही तर आज आपण हक्कानं संदर्भात आणखीन थोडी माहिती 

जाणून घेणार आहोत.

 So , let's get started.....

२० . ( १ ) जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अनुराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही . तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही . 

( २ ) एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही .

( ३ ) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही .

२१. कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्रं यापासून वंचित केले जाणार नाही .

२१ क . राज्य , सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्यास विधिद्वारा निर्धारित करता येईल अशा रितीने , मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील .

२२ ( १ ) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , अशा अटकेची कारणे , शक्य तितक्या लव कळवल्याशिवाय , हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही . 

 ( २ ) जिला अटक केली आहे व हवालातील स्थान केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या सर्वात जवळच्या पायथ्यापर्यंतच्या प्रवास आवश्यक असलेला अवगळून अशा अटकेपासून पीवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकान्यापुढे हजर केले जाई आणि अशा कोणत्य उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकाऱ्याने स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) ( क ) जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेषीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; 

किंवा

        ( ख ) ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणा - या कोणत्याही अटक केली आहे किया स्थानबद्ध केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला ,

खंड ( १ ) व ( २ ) कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही .

 [ * ( ४ ) प्रतिस्थानबद्धतेची तरतूद करााणान्या कोणत्याही कायद्याद्वारे दोन महिन्यांनेक्षा अधिक एव्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारसीनुसार पटीत केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन कालावधी संपण्यापूर्वी आपल्या मते अशा स्थानबद्धता पुरेसे कारण आहे असा अभिप्राय दिलेला नसेल तर दिला जाणार नाही :

           परंतु , सल्लागार मंडळ हे अध्यक्ष व किमान दोन अन्य सदस्य मिळून बनलेले असेल व अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असणारा न्यायाधीन असेल आणि अन्य सदस्य है , कोणी उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असलेले किंवा त्याचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश असतीत : 

           ‌‌परंतु आणखी असे की , खंड ७ चा उपखंड (क) माखाली संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलिकडे कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यास या खंडातील कोणत्य गोष्टीमुळे प्राधिकृती मिळणार नाही .

स्पष्टीकरण--- या खंडामध्ये " समुचित उच्च न्यायालय " याचा अर्थ---

( एक ) भारत सरकारने अथवा त्या सरकारता दुष्प असणान्या अधिकाऱ्याने किंवा प्राधि दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशनुसार एखाया व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत , दिल्ली या संघ राज्यक्षेत्राचे उच्च न्यायालय , असा आहे ;

( दोन ) ( संघराज्य सोडून अन्य कोणत्याही राज्याच्या शासनाने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत त्या राज्याचे उच्च न्यायालय , असा आहे ; आणि

 ( तीन ) एखाया संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने अथवा अशा प्रशासकाला दुय्यम असणा - या अधिका - याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत , संसदेने त्यासंबधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे उच्च न्यायालय , असा आहे . 

( ५ ) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या          कोणत्याही कायद्याखाली दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा आदेश देणारा प्राधिकारी , ज्या कारणांवरून तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे शक्य तितक्या लवकर , अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आप अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल

( ६ ) खंड ( ५ ) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणाऱ्या प्राधिकान्यास जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करणे अशा प्राधिकाऱ्यास आवश्यक असणार नाही .

* ( ७ ) * [ ( क ) , प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणा - या कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ; आणि 

[ ( ख ) ] [ ( खंड ( ४ ) , या खालील चौकशीत सल्लगार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती , संसदेस कायद्याद्वारे विहित करता येईल .