मूलभूत अधिकार काय आहेत ते जाणून घेऊया part - 4

तर आज परत आपण हक्कांच्या गप्पा गोष्टी सुरू करुया

So , let's get started......

               सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

२९ . ( १ ) भारताच्या राज्याक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरीक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा , लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल .

        ( २ ) राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म , वंष , जात , भाशा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही .

 ३० .  ( १ ) धर्म किंवा भाशा या निकशानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गाना आपल्या पसंतीच्या शैक्षधिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हकक असेल .

 [ ( १ क ) खंड ( १ ) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासलेल्या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना राज्य , अशा मालमत्तेच्या संपादनाबद्दल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरवलेल्या रकमेमुळे , त्या खंडाखाली हमी दिलेला अधिकार निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही , अशा प्रकारची ती रक्कम आहे , याबद्दल खात्री करून घेईल . ]

            ( २ ) शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य , एखादी शैक्षधिक संस्था ही , धर्म किंवा भाषा या निकशानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे , या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही . 

३१. ( मालमत्तेचे सक्तीने संपादन )

      * [ विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती ]

     [(१) अनुच्छेद ,१३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, --

      ( क ) कोणत्याही संपदेचे किंवा तिच्यातील कोणत्याही हक्काचे राज्याचे संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे अथवा त्यांच्यात फेरबदल करणे , किंवा

     ( ख ) कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन राज्याने सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्या मालमत्तेचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मर्यादित कालावधीपुरते आपल्या हाती घेणे , किंवा 

     ( ग ) दोन वा अधिक महामंडळांचे सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्यांपैकी कोणत्याही महामंडळाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी एकत्रीकरण करणे , किंवा

     ( घ ) महामंडळाचे व्यवस्थापन एजंट , सचिव व कोषाध्यक्ष , व्यवस्थापन संचालक , संचालक या व्यवस्थापक यांचे कोणतेही हक्क अथवा महामंडळाच्या भागधारकाचे कोणतेही मतदानाचे हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे , किंवा

     ( ड ) कोणतेही खनिज किंवा खनिज तेल शोधण्याच्या किंवा ते काढण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेल्या कोणत्याही कराराच्या , भाडेपटट्टया किंवा लायसनच्या आधारे मिळणारे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यांच्यात फेरबदल करणे अथवा असा कोणताही करार , भाडेपट्ट्यच्या किंवा लायसन मुदतीपूर्वी समाप्त करणे किंवा रद्द करणे .

             याकरता तरतूद करणारा कोणताही कायदा हा , ( अनुच्छेद १४ किंवा अनुच्छेद १ ९ ) " यांनी प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्या कायद्यामुळे असा हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत् असल्याचे मानले जाणार नाही . 

             *** परंतु , असा कायदा हा एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा असेल त्याबाबतीत , असा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास अनुमती मिळाल्याशिवाय , या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या कायद्यास लागू होणार नाहीतः

               ( परंतु आणखी असे की , जर एखाद्या कायद्यामध्ये कोणत्याही संपदेचे राज्याने संपादन करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली असेल आणि तीमध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही जमीन एखाद्या व्यक्तीने जा करण्यासाठी धारण केली असेल तर , अशी जमीन अथवा तिच्यावर उभी असलेली किंवा तिला लागून असलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम यांच्या संपादनाशी संबंधित असललेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्या बाजारमूल्याहून कमी असणार नाही अशा दराने भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली नसेल तर त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कमालमर्यादेच्या आत असलेल्या अशा जमिनीचा कोणताही भाग अथवा अशी इमारत किंवा बांधकाम यांचे राज्याने संपादन करणे कायदेशीर ठरणार नाही . )]

( २ ) या अनुच्छेदात , ---

[ ( क ) कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रामध्ये अंमलात असलेल्या जमीनधारणा पद्धतीशी संबंधित अशा विद्यमान कायद्यात " संपदा " हा शब्दप्रयोग किंवा त्याचा स्थानिक समानार्थी शब्द याला जो अर्थ असेल तोच अर्थ , त्या क्षेत्राच्या संबंधात त्या शब्दप्रयोगास असेल आणि त्यामध्ये---

           ( एक ) कोणतीही जहागीर , इनाम अथवा मुआफी किंवा यासारखी अन्य देणगी आणि ( तामिळनाडू ) व केरळ या राज्यांमध्ये कोणताही जन्मम् हक्क , 

           ( दोन ) रयतवारी जमाबंदीखाली धारण केलेली कोणतीही जमीन ;

           ( तीन ) पडीत जमीन , रानजमीन , गायरान अथवा जमिनीचे लागवडदार , शेतमजूर आणि ग्रामिण कारागीर यांच्या ताब्यातील इमारती अन्य बांधकामे शेतीच्या कामासाठी किंवा शेतीला सहाय्यभूत अशा कामांसाठी धारण केलेली किंवा भाडेपट्टयाने दिलेली कोणतीही जमीन , यांचाही समावेश असेल ; ]

  ( ख ) संपदेच्या संबंधातील " हक्क " या शब्दप्रयोगात , स्वामी , उपस्वामी , अवरस्वामी , मूभृतिधारक , ( रयत , अवस्यत ) किंवा अन्य मध्यस्थ यांच्याकडे निहित असलेले कोणतेही हक्क आणि जमीन महसुलाच्या बाबतीतील कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार यांचा समावेश असेल . 

३१ ख . अनुच्छेद ३१ क मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींच्या व्यापकतेला बाथ न येता नवव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणताही अधिनियम आणि विनियम अथवा त्यांच्या तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद ही या भागाच्या कोणत्याही तरतुदींनी प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्याच्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून असा अधिनियम , विनियम किंवा तरतूद शून्यवत् आहे अथवाकधी काळी शून्यवत् होती , असे मानले जाणार नाही , आणि कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय , हुकूमनामा किंवा आदेष विरूद्ध असला तरी कोणत्याही सक्षम विधानमंडळास उक्त अधिनियमांपैकी आणि विनियमानैकी प्रत्येक अधिनियम आणि विनियम निरसित करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा जो अधिकार असेल , त्याच्या अधीनतेने त्या प्रत्येकाचा अंमल चालू राहील . ]

३१ ग . अनुच्छेद १३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी ( चौथ्या भागामध्ये घालून दिलेली सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही तत्वे ) सुनिश्चित करण्याचे राज्याचे धोरण अंमलात आणणारा कोणताही कायदा हा ( अनुच्छेद १४ किंवा अनुच्छेद १ ९ ) यांनी प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्कांशी विसंगत आहे अथवा त्या कायद्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत् असल्याचे मानले जाणार नाही ; ” ( आणि एखादा कायदा असे धोरण अंमलात आणण्यासाठी योजलेला आहे , अशी घोषणा त्या कायद्यात अंतर्भूत असेल तर , असा कोणताही कायदा , तो असे धोरण अंमलात आणत नाही या कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केला जाणार नाही ; )

              ( परंतु , असा कायदा राज्य विधानमंडळाने केलेला असेल त्या बाबतीत , असा कायदा , राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय , या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्याला लागू होणार नाहीत . ) 

              ३१ घ  . ( राष्ट्रविरोधी कारवायांच्या बाबतीतील कायद्यांची व्यावृत्ती )

उद्या पुन्हा भेटू..... हक्कांच्या उर्वरित गप्पा गोषटींबरोबर .....