मूलभूत अधिकार काय आहेत ते जाणून घेऊया part - 5

          सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क

३२. ( १ )या भागाने प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यास आली आहे . 

       ( २ ) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरिता समुचित असतील ते ते निदेष अथवा देहोपस्थिती ( हबियस कॉपर्स ) , महादेश ( मॅडॅमय ) , प्रतिषेध ( प्रोहिबिशन ) , क्वाधिकार ( कोवॉरंटो ) व प्राकर्षण ( सर्शिओराराय ) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल .

        ( ३ ) खंड ( १ ) व ( २ ) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाधा न येता , खंड ( २ ) खाली सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत वापरण्यास संसद कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान करू शकेल .

          ( ४ ) या संविधानाने अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता , या अनुच्छेदाने हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही .

(३२ क .राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद ३२ खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे.)

३३. या भागाने प्रदान केलेले हक्क -

        ( क ) सशस्त्र सेवादलांचे सदस्य ; किंवा

        ( ख ) ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा 

         ( ग ) राज्याने , गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ , स्थापन केलेला ब्यूरो किंवा इतर संस्था यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती किंवा ‌‌‌‌ 

         ( घ ) खंड ( क ) ते ( ग ) यामध्ये निर्देशित केलेले कोणतेही दल , व्यरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती ,

          यांना लागू करताना निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्यप्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत , हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल . 

३४. या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी , भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेवे तस्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे यासंबंधात संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद कायद्याद्वारे तिचे हानिरक्षण करू शकेल अथवा अशा क्षेत्रातील लस्करी कायद्याखाली दिलेला शिक्षादेश , केलेली शिक्षा , आदेशित समपहरण किंवा केलेली अन्य कृती विचिग्राहय करू शकेल .

३५. या संविधानात काहीही असले तरी-

       ( क ) ( एक ) अनुच्छेद १६ चा खंड ( ३ ) , अनुच्छेद ३२ चा खंड ( ३ ) , अनुच्छेद ३३ व अनुच्छेद ३४ यांखाली संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्याबाबींसाठी तरतूद करता येईल , त्यापैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि. 

               ( दोन ) या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत , त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरता , 

             ‌‌‌‌‌  कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल , राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद , या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर उपखंड ( दोन ) मध्ये निर्देशिलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ;  

( ख ) ( क ) मा उपखंड ( एक ) यामध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही याच्या संबंधात या संविधानाच्या भागलपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उपखंड ( दोन ) मध्ये यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही फायदा त्यातील अटीच्या आणि अनुच्छेद ३७२ खाली त्यात अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किया तो निरसित केला जाईपर्यंत या त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत तसाच अंमलात राहील .

स्पष्टीकरण ----  या अनुच्छेदात “ अंमलात असलेला कायदा " या शब्दप्रयोगात अनुच्छेद ३७२ म ये असलेलाच अर्थ आहे

__________________________________________

* " जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू करताना , या अनुच्छेदानंतर पुढील नवीन अनुच्छेदाची भर घातली जाईल . तो अनुच्छेद जसा --

३५ क . कायम निवासी व त्यांचे हक्क यांच्याबाबतीतील कायद्याची व्यावृत्ती -- या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी , ----

       ( क ) जम्मू व काश्मीर राज्याचे कोण कायम निवासी आहेत वा होतील त्या व्यक्तींच्या वर्गाची व्याख्या करणारा , किंवा

       ( ख ) अशा कायम निवासी व्यक्तींना

                ( एक ) राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील नोकरी ,

                ( दोन ) राज्यात स्थावर मालमत्तेचे संपादन ,

                ( तीन ) राज्यातील स्थायित्व , किंवा

                ( चार ) शिष्यवृत्या आणि राज्य सरकार तरतूद करील अशा इतर स्वरूपात सहाय मिळण्याचा अधिकार ,

यांच्याबाबत कोणतेही खास अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करणारा अथवा इतर व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध घालणारा ,

जम्मू व काश्मीर राज्यात अंमलात असलेला कोणताही विद्यमान कायदा आणि त्या राज्याच्या विधानमंडळाकडून यापुढे अधिनियमित केला जाणारा कोणताही कायदा या भागातील कोणत्याही तरतुदींनीभारताच्या इतर नागरिकांना प्रदान केलेल्या कोणत्याही हक्कांशी विसंगत आहे अथवा ते हिरावून घेतो वा त्यांचआसंकोच करतो , या कारणावरून तो शून्यवत् असणार नाही .

*या भागात आमचे सर्व मूलभूत अधिकार पूर्ण झाले आहेत. 

So, please like and comment.....